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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बम की धमकियों और ऐसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक एसओपी बनाने और व्यापक एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है।

यह निर्देश उस याचिका पर आया जिसमें दिल्ली सरकार की ओर से स्कूलों में बम धमकियों को रोकने में विफलता पर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने कहा, एक शिकायत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने पहले कहा था कि पर्याप्त और समय पर उपाय करने में अधिकारियों की विफलता ने इन शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों, शिक्षकों, कर्मचारियों और हित धारकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।